ये तो आप सभी लोग जानते है कि भारत सरकार के द्वारा हर शहर, गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान उपलब्ध है। जहां से राशन कार्ड धारक कम दामों पर राशन जैसे गेहूं, चावल, चीनी आदि ख़रीद सकते है।
अब इसे और सरल और आसान बनाने के लिए भारत सरकार खाद्य एंव रसद मंत्रालय ने एक और योजना की शुरुआत की है। जिसका नाम है “एक देश एक राशन कार्ड योजना”।
भारत सरकार ने नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न चोरी को रोकने के लिए और अपने राज्य से दूर अन्य राज्य में कर रहे रोज़गार व्यक्ति की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक देश एक राशन कार्ड की योजना को शुरू किया है।
Ek Desh Ek Ration Card Yojana का लाभ उन लोगो को सबसे ज्यादा मिलेगा जो अपने किसी रोज़गार, काम की वजह से बाहर अन्य किसी राज्य में रहते है।
अब तक देश के लगभ सभी राशन कार्डों को आधार नंबर से जोड़ा जब चुका है। उसी के हिसाब से अब एक देश एक राशन योजना के अंतर्गत आधार नंबर की तरह एक राशन कार्ड नंबर दिया जाएगा
फिर राशन कार्ड लाभार्थी कही भी किसी भी दुकान से वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत बायोमैट्रिक के द्वारा राशन प्राप्त के कर सकता है।
इस योजना की शुरुआत की चरणों मे की जाएगी वही भारत सरकार केंद्र मंत्री रामविलास पासवान ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा।
Ek Desh Ek Ration Card Yojana के अंतर्गत दूसरे जिले से ही राशन लिया जा सकता है था, लेकिन अब इस व्यवस्था को और सुधारते हुए सरकार ने पूरे देश मे एक देश एक राशन कार्ड की योजना को लागू किया है।
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