महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अब नगरी क्षेत्रों में भी शौचालयों का निर्माण कराने के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। सरकार प्रदेश की गरीब परिवारों की शौचालय निर्माण में काफी मदद कर रही है।
स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारियों के सत्यापन के पश्चात महाराष्ट्र शौचालय निर्माण योजना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस निर्माण में 25% धनराशि स्वयं आवेदक को वहन करना होगा। बाकी धनराशि सरकार प्रदान करेगी।
भारत को स्वच्छ बनाने के लिए और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है। अब कोई भी व्यक्ति निजी शौचालय के निर्माण कराने के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन में स्वीकृत धनराशि लाभार्थी को सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त गांव में भी महाराष्ट्र शौचालय निर्माण योजना के लिए अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक अपने ब्लॉक स्तर पर वीडियो और एडीओ पंचायत से संपर्क करके अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। अनुदान स्वीकृत होने पर लाभार्थी के खाते में ₹12000 का अनुदान धनराशि प्राप्त होगी।
केंद्र सरकार भारत को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत देश के ऐसे गरीब परिवार जिनकी की आर्थिक स्थिति कमजोर है। जिसके कारण वह शौचालय का निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए उंहें खुले में शौच जाना पड़ता है।
उनकी आर्थिक रुप से सरकार मदद कर रही है। ऐसे आर्थिक रुप से कमजोर प्रत्येक परिवार को सरकार ₹12000 की अनुदान धनराशि प्रदान करती है। यह धनराशि लाभार्थी को दो किस्तों में प्रदान की जाती है। धनराशि मिलने पर लाभार्थी आसानी से शौचालय का निर्माण करवा सकते हैं।
– इस योजना के अंतर्गत लगभग सभी BPL परिवार और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भूमिहीन श्रमिक, शारिरिक रूप से कमजोर व्यक्ति और लघु एवं सीमांत किसान भी पात्र हैं।
इस योजना का लाभ लेने या आवेदन करने के लिए आपको अपने निजी ब्लॉक के वीडियो या एडीओ पंचायत में जाकर संपर्क करना होगा।
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