भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य में कई प्रकार के समुदाय एवं जनजाति के लोग निवास करते हैं।
जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाले लोग जल की बर्बादी कर रहे हैं।
उसके अनुसार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश राज्य में भूजल स्तर बहुत ही नीचे चला जाएगा।
जिसके बाद लोगों को पानी की कमी के कारण काफी समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना 2023 (Himachal Pradesh Parvat Dhara Yojana) को शुरू किया है।
यह योजना हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति जिलों को छोड़कर अन्य सभी 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लांच की जाएगी।
पर्वत धारा योजना 2023 के अंतर्गत जल संग्रहण का निर्माण कराने के लिए सरकार 2 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च करेगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना का दायित्व जल शक्ति विभाग एवं नोडल विभाग को सौंपा है।
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