हरियाणा प्रदेश में बहुत नागरिक है। जिनके पास दुकान और मकान तो है और उनका कब्जा भी है।
उसका मालिकाना हक उनके पास नहीं है। जिस कारण भूमाफियाओं द्वारा उनकी जमीन पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं कर लिया जाये।
इस बात का डर उनको हमेशा सताता रहता है। इसलिए भूमाफियों के भृष्टाचार को रोकने और नागरिकों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक प्रदान करने के लिए हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा शहरी निकाय स्वामित्व योजना को शुरू किया है।
जिसके अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को उनके मकान और दुकानों का मालिकाना हक प्रदान किया जायेगा।
नागरिकों को मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए ज्यादा आर्थिक बोझ का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए उन्हें मालिकाना हक के लिए कलेक्ट्रेट रेट पर 50% की छूट प्रदान की जायेगी।
एक बार पोर्टल Open होने के बाद विभाग द्वारा 1,000 आवेदनों को स्वीकार किया जायेगा। जिसके पश्चात पोर्टल को बंद कर दिया जायेगा। इसलिए आवेदकों को जल्द से जल्द आवेदन करना होगा।
इस योजना के अंतर्गत लगभग प्रदेश के 25,000 नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिससे लगभग प्रदेश के राजस्व में एक हजार करोड़ की वृद्धि होगी।
हरियाणा शहरी निकाय स्वामित्व के शुरू होने से प्रदेश में मकान, दुकान के मालिकाना हक को लेकर हो रहे अपराधों में कमी आयेगी।
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