अन्य प्रदेशों की तरह छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवास करने बहुत से परिवार कृषि से संबंध रखते है।
बहुत से परिवार ऐसे परिवार जो कृषि मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे है और वास्तविक में उनके कृषि योग्य भूमि नहीं है, जिस वजह से उन ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों पर काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।
क्योंकि कृषि मजदूरों को हर समय काम नहीं मिल पाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा उन मजदूर परिवारों को राहत पहुंचाने के लिये राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2023 शुरू किया है।
जिसके तहत प्रदेश के ग्रामीण मजदूर परिवारों को वार्षिक 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की आर्थिक स्थिती में सुधार आयेगा।
आप भी कृषि मजदूरी करते है और वास्तव में आपके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है तो इस योजना के अंतर्गत पात्र हो सकते है और इससे मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि को प्राप्त कर सकते है।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के शुरू होने से प्रदेश के कृषि मजदूरों वक जीवन स्तर में सुधार आयेगा और वे आर्थिक रूप से सम्पन्न होंगे।
इस योजना का संचालन राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू अभिलेख और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा इसका कार्यवयन देखा जायेगा।
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